Chhattisgarh Cabinet Decisions : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में आज राज्यहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में खासतौर पर किसानों, शासकीय कर्मचारियों, व्यापारियों और युवाओं के लिए लाभकारी नीतियों को मंजूरी दी गई। बैठक के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं। (Chhattisgarh Cabinet Decisions)
1. कृषक उन्नति योजना का विस्तार – अब धान के अलावा अन्य फसलों पर भी सहायता
खरीफ 2025 में धान की जगह दलहन, तिलहन या मक्का की खेती करने वाले किसानों को भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि दी जाएगी। खरीफ 2024 में जिन किसानों ने धान बेचा था, वे इस बदलाव का लाभ ले सकेंगे।
2. छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन को मंजूरी
राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड बनाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए पेंशन फंड विधेयक 2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।
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3. राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड
राजस्व में उतार-चढ़ाव और आर्थिक संकट से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का गठन किया जाएगा। इससे आर्थिक स्थिरता को बल मिलेगा।
4. लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 – छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब
राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिली। इससे निवेश, भंडारण सुविधा, ई-कॉमर्स, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
5. जन विश्वास विधेयक 2025 – गैर-अपराधीकरण के लिए बड़ा कदम
राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025 को स्वीकृति मिली। इससे न्यायिक प्रक्रिया आसान होगी और अनावश्यक मुकदमेबाजी घटेगी।
6. 7 पुराने भवनों का होगा पुनर्विकास
राज्य के 7 जर्जर भवनों और अनुपयोगी जमीनों का रिडेवलपमेंट होगा। इनमें रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद और कोरबा की परियोजनाएं शामिल हैं।
7. पदोन्नति नियमों में छूट
वाणिज्यिक कर विभाग में पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को एक बार के लिए 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किया गया है। इससे योग्य कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति का अवसर मिलेगा।
