कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत सोमवार को पाली विकासखण्ड के ग्राम मदनपुर में आयोजित समाधान शिविर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं और विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री साय ने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक भी रुपए की रिश्वत की शिकायत मिलती है तो संबंधित कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि सुशासन तिहार प्रदेश के नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित करने और योजनाओं की जमीनी स्थिति समझने का एक प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वे पूर्व सूचना के बिना प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में पहुंचकर जनसमस्याओं की वास्तविकता जानने और तत्काल समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में कार्यरत हैं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने “मोदी की गारंटी” के हर वादे को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा शपथ लेने के दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई। महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में राशि पहुंचाकर उन्हें आर्थिक संबल दिया गया। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक राशि 4 हजार से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को पुनः प्रारंभ कर बुजुर्गों की आस्था को सम्मान देने की दिशा में कदम उठाया गया है।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि 24 अप्रैल से प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। अब ग्रामीणों को बैंक तक दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। इन सेवा केंद्रों में राशि आहरण, जाति, निवास जैसे दस्तावेजों की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब भूमि की रजिस्ट्री के साथ-साथ नामांतरण भी एक घंटे से कम समय में संपन्न हो जाएगा, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक दौड़धूप से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब पीएम आवास योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तों को शिथिल किया गया है। अब 5 एकड़ असिंचित या 2.5 एकड़ सिंचित भूमि वाले, दोपहिया वाहन रखने वाले और 15 हजार रुपये मासिक आय वाले हितग्राही भी योजना में पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि देश का हर गरीब परिवार पक्के मकान में रहे।
प्रदेश के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि केंद्र सरकार से प्रदेश को भरपूर संसाधन मिल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार होने के कारण कोरबा से पेंड्रा और धरमजयगढ़ तक नई रेललाइन सहित अनेक परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जो क्षेत्र के विकास को नई गति देंगी।
कोरबा में समाधान शिविर: जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
कोरबा में आयोजित समाधान शिविर के दौरान प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री का कोरबा आगमन पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के माध्यम से राज्य भर में लगाए जा रहे शिविरों के जरिए सरकार जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रही है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और बिना पूर्व सूचना के दौरा कर आम लोगों की स्थिति को खुद देख रही है।
सरकारी योजनाएं बना रहीं हैं ग्रामीणों का सहारा
शिविर में आए हितग्राहियों ने बताया कि सरकारी योजनाओं ने उनके जीवन में बदलाव लाया है। पीएम आवास योजना की लाभार्थी राजनंदिनी डोंगरे ने बताया कि अब उनका परिवार एक पक्के और सुरक्षित घर में रह रहा है।
महतारी वंदन योजना की लाभार्थी रमाबाई पैकरा ने कहा कि उन्हें योजना के तहत 15 किश्तें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है। वहीं किसान कन्हैया लाल ने बताया कि समाधान शिविर में किए गए आवेदन के माध्यम से उनकी ज़मीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है और उन्हें प्रमाणपत्र भी मिल गया है। उन्होंने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए इसे किसानों के लिए बेहद सहायक बताया।
