रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकारी तंत्र को पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की गई है। अब राज्य के लगभग 4 लाख कर्मचारियों की सेवा संबंधित जानकारी को MOBILE एप के माध्यम से अद्यतन किया जा सकेगा।
इस नवाचार के तहत “एम्प्लाई कॉर्नर” नामक मोबाइल एप और वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से कर्मचारी अपनी प्रोफाइल, नामिनी, बैंक खाता आदि की जानकारी स्वयं लॉगिन कर अपडेट कर सकेंगे। इससे न सिर्फ दफ्तरों के झंझट से राहत मिलेगी, बल्कि सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, वेतन निर्धारण जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तेजी भी आएगी।
कार्मिक संपदा PORTAL पर जानकारी अपडेट न होने से अब तक कई कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस व्यवस्था को और सरल और सुलभ बनाने के लिए यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। संचालनालय कोष एवं लेखा के अनुसार, यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
क्या बदलेगा इस नई व्यवस्था से?
1 कर्मचारियों को अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए कार्यालय प्रमुख पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
2 सेवा काल के दौरान की जानकारी अब मोबाइल एप के ज़रिए समय-समय पर खुद अपडेट की जा सकेगी।
3 अंतिम GPF दावे की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे निपटारे में लगने वाला समय कम होगा।
4 जीपीएफ क्रेडिट मिसिंग की समस्या के लिए अलग ऑनलाइन मॉड्यूल भी बनाया गया है।
Digital प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया है कि शासन के सभी फैसले आम लोगों और कर्मचारियों के हित में हों — इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यह डिजिटल नवाचार किया गया है। ‘डिजिटल प्रशासन, पारदर्शी समाधान’ की नीति को अमल में लाकर छत्तीसगढ़ अब ई-गवर्नेंस की अग्रणी पंक्ति में खड़ा हो गया है।
यह पहल न केवल प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाएगी, बल्कि कर्मचारियों को उनके अधिकार और जानकारी पर सीधा नियंत्रण भी प्रदान करेगी — एक सशक्त, समावेशी और उत्तरदायी शासन की दिशा में बड़ा कदम।
