Chhattisgarh Assembly monsoon Session : रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन पीएम आवास योजना और मनरेगा को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने सरकार से सवाल किया कि क्या शौचालय के बिना ही मकानों को पूर्ण मान लिया गया है? इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लेंटल लेवल के बाद अंतिम किस्त दी जाती है, और 90 दिनों के भीतर भुगतान भी कर दिया जाता है। (monsoon Session 2025)
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विजय शर्मा ने साफ किया कि यह मामला पिछली सरकार के कार्यकाल का है, वर्तमान सरकार ने लंबित भुगतान पूरे कर दिए हैं। लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। डॉ. महंत ने दिव्यांग और अल्पसंख्यकों के कोटे का हवाला देते हुए पूछा कि इसका कितना पालन हुआ है?
विपक्ष के तीखे सवालों के बीच विजय शर्मा ने कहा, “वर्तमान सरकार सुशासन और पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम कर रही है। अगर भ्रष्टाचार की जानकारी है, तो दें, जांच जरूर होगी।”
इसके बाद डॉ. महंत ने मनरेगा के लंबित भुगतान पर सवाल उठाते हुए कहा कि जशपुर और बीजापुर जैसे जिलों में अब तक पूरी राशि नहीं दी गई है। जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 30 जून तक अधिकतर मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन कुछ मामलों में दोबारा परीक्षण किया जा सकता है।
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विवाद तब और गहरा गया जब डॉ. महंत ने कहा कि उनके पास प्रमाण हैं और वे उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखना चाहते हैं। इस पर मंत्री विजय शर्मा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें यह बात अपमानजनक लगी है, और पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में ही योजनाओं में देरी हुई थी। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप के चलते सदन में कुछ समय के लिए हंगामा भी हुआ।
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