Tuesday, June 17, 2025
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पांच गाँव के मतदाताओं ने किया चुनाव का बहिष्कार… वन विभाग की प्रताड़ना से त्रस्त होकर लिया फैसला…

बिलासपुर। जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव में सत प्रतिशत मतदान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के पांच गाँव के लगभग 150 महिलाओं ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है।

नदी के रेत निकलने से किया जाता है प्रताड़ित

दरअसल, सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने आज बिलासपुर कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे जहां उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दे डाली। दरअसल सरकारी विभागों द्वारा गांव के लोगों को रेत खनन करने पर प्रतिबंधित कर कार्रवाई करने के खिलाफ खरगहनी, खरगहना गोबंद समेत कई गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विरोध करने पहुंची। मीडिया से बात करते हुए महिलाओं ने बताया कि, वन विभाग और खनिज विभाग द्वारा ग्रामीण लोगों के निजी काम हेतु रेत खनन करने पर कार्रवाई की जाती है।

खुद के मकान बनाने के लिए नदी से लेते है रेत

मोर जमीन मोर आवास योजना के तहत अपने निजी आवास निर्माण के लिए नदी से रेत लेते है। जिसमे खनिज और वन विभाग के कर्मचारी रोकते है। आर्थिक तंगी की कारण से ग्रामीण ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें शासकीय नियमों की दुवाही देते हुए। नदी से रेत निकलने के लिए रोक टोक करते है। कर्मचारियों का जोर आजमाइश और प्रताड़ना से तंग आकर ग्रामीण मतदान करने और चुनाव में हिस्सा लेने के मामले में कहते है कि वे शासन प्रशासन के सहयोग नहीं करने से चुनाव का बहिष्कार कर रहे है।

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बिलासपुर। जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव में सत प्रतिशत मतदान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के पांच गाँव के लगभग 150 महिलाओं ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। नदी के रेत निकलने से किया जाता है प्रताड़ित दरअसल, सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने आज बिलासपुर कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे जहां उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दे डाली। दरअसल सरकारी विभागों द्वारा गांव के लोगों को रेत खनन करने पर प्रतिबंधित कर कार्रवाई करने के खिलाफ खरगहनी, खरगहना गोबंद समेत कई गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विरोध करने पहुंची। मीडिया से बात करते हुए महिलाओं ने बताया कि, वन विभाग और खनिज विभाग द्वारा ग्रामीण लोगों के निजी काम हेतु रेत खनन करने पर कार्रवाई की जाती है। खुद के मकान बनाने के लिए नदी से लेते है रेत मोर जमीन मोर आवास योजना के तहत अपने निजी आवास निर्माण के लिए नदी से रेत लेते है। जिसमे खनिज और वन विभाग के कर्मचारी रोकते है। आर्थिक तंगी की कारण से ग्रामीण ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें शासकीय नियमों की दुवाही देते हुए। नदी से रेत निकलने के लिए रोक टोक करते है। कर्मचारियों का जोर आजमाइश और प्रताड़ना से तंग आकर ग्रामीण मतदान करने और चुनाव में हिस्सा लेने के मामले में कहते है कि वे शासन प्रशासन के सहयोग नहीं करने से चुनाव का बहिष्कार कर रहे है।