रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के निर्देश पर एक मांग एक मंच हस्ताक्षर अभियान से जुड़े अधिकारी कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल की शासन के वित्त सचिव मुकेश बंसल से मंत्रालय में 11 दिसंबर को एक सूत्री मांग पर विस्तृत चर्चा हुई।एक मांग एक मंच हस्ताक्षर अभियान के तहत केंद्र के समान डीए एवं वर्ष 2017 से डीए एरियर्स की मांग को लेकर करन सिंह अटेरिया प्रांताध्यक्ष प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा प्रथम चरण में पूरे प्रदेश से हस्ताक्षरित सोलह हजार आवेदन की सूची वित्त सचिव को सौंपी गई। प्रतिनिधि मण्डल में अनिल शुक्ला ने मोदी की गारंटी के तहत राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को एक जुलाई से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा जुलाई 2017 से दिए गए मंहगाई भत्ता के एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने,तीन सौ दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण,1 जुलाई 2023 से चतुर्थ समयमान वेतनमान से लागू करने।
दैनिक वेतनभोगी ,संविदा एवं आउट सोर्सिंग कर्मचारियों का नियमितीकरण।कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैशलैस चिकित्सा सुविधा तथा राज्य के पेंशनरों को मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के तथाकथित बंधन से मुक्त रखने के सभी मांगो को तार्किक ढंग से रखते हुए वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्ताव भेजने की मांग किया।वित्त सचिव ने सरकार की वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन दे रही यह कर्मचारियों को लिए बहुत बड़ी राहत है।कर्मचारी प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार हर वर्ष बजट में कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ते के मद में दस प्रतिशत का बजट प्रावधान करने के बाद भी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आठ महीने बाद बिना एरियर्स के महंगाई भत्ते का भुगतान करती है आखिर में महंगाई भत्ते की एरियर्स राशि को सरकार किस मद में खर्च करती है यह सभी कर्मचारियों के संज्ञान में बात आना चाहिए।
प्रतिनिधि मंडल आगामी माह में मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री से चर्चा कर कर्मचारियों का पक्ष रखेगा।प्रतिनिधि मंडल में विभिन्न कर्मचारी अधिकारी एवं पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधि अनिल शुक्ला,महेंद्र सिंह राजपूरत, विद्या भूषण दुबे, डॉ जितेंद्र सिंह ठाकुर,बाल कृष्ण साहू,पवन साहू, डॉ दिलीप झा,युनुस कुरैशी,प्रेम सिंह कंवर,श्याम लाल साहू,चंद्र शेखर रात्रा सम्मिलित थे।
