
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पिता की मृत्यु के बाद बेटी का संपत्ति में कानूनी अधिकार केवल इस वजह से खत्म नहीं हो सकता कि उसके चाचाओं ने उसे शामिल किए बिना जमीन का बंटवारा करा लिया। अदालत ने करीब 24 साल पुराने एकतरफा बंटवारे को बेटी के विरासत अधिकारों के खिलाफ मानते हुए उसके एक तिहाई हिस्से पर अधिकार बरकरार रखा है। जशपुर जिले के पारिवारिक जमीन विवाद में जस्टिस सुषमा सावंत की एकलपीठ ने चाचाओं के वारिसों की दूसरी अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

क्या है पूरा मामला?
मामला जशपुर जिले की कुनकुरी तहसील के अंबाचुआ गांव की 14.15 एकड़ कृषि भूमि से जुड़ा है। ऋखी मुनी बाई ने अदालत में दावा किया था कि वह स्वर्गीय विश्वनाथ राम की बेटी हैं। उनके पिता की मृत्यु उनके जन्म के करीब एक महीने बाद हो गई थी। महिला का कहना था कि पिता की संपत्ति में उनका भी कानूनी हिस्सा बनता है। महिला के मुताबिक, उनके दोनों चाचाओं ने 31 अगस्त 2002 को राजस्व न्यायालय के माध्यम से जमीन का बंटवारा करा लिया, लेकिन उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया। बाद में 17 मई 2009 को हुए लिखित समझौते में चाचाओं ने उनके पिता से संबंध भी स्वीकार किए थे। इसके बावजूद उन्हें जमीन में कोई हिस्सा नहीं दिया गया।

2011 में पहुंचीं अदालत, मिला एक तिहाई हिस्सा
अपने अधिकार के लिए महिला ने वर्ष 2011 में दीवानी अदालत में मुकदमा दायर किया। उन्होंने संपत्ति में हिस्सा देने, स्वामित्व घोषित करने और कब्जा दिलाने की मांग की थी। विचारण न्यायालय ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे जमीन का एक तिहाई हिस्सा देने का आदेश दिया। इसके बाद प्रथम अपीलीय अदालत ने भी इस फैसले को सही ठहराया।

चाचाओं के वारिसों ने दी थी चुनौती
दूसरी ओर, चाचाओं के वारिसों ने अदालत में तर्क दिया कि विश्वनाथ राम की कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सुगंती देवी दोबारा विवाह कर मायके चली गई थीं। उन्होंने वर्ष 2002 में हुए बंटवारे और महिला की ओर से मुकदमा दायर करने में हुई देरी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि महिला को बंटवारे की जानकारी थी, इसके बावजूद उसने समय पर कानूनी चुनौती नहीं दी।
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की अपील?
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला का दावा हिंदू उत्तराधिकार कानून में वर्ष 2005 में हुए संशोधन के आधार पर सहदायिक अधिकार मांगने का नहीं था, बल्कि वह अपने दिवंगत पिता की उत्तराधिकारी होने के नाते संपत्ति में हिस्सा मांग रही थी। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2002 में हुए बंटवारे की जानकारी होने मात्र से महिला का विरासत में मिला कानूनी अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। चाचाओं द्वारा उसे शामिल किए बिना कराया गया बंटवारा उसके उत्तराधिकार के अधिकार को खत्म नहीं कर सकता। अदालत ने चाचाओं के वारिसों की दूसरी अपील खारिज करते हुए निचली दोनों अदालतों के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले से स्पष्ट हुआ कि पैतृक संपत्ति में बेटी के कानूनी अधिकार को केवल एकतरफा बंटवारे के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता।
