रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनहित, उद्योग, कृषि, परिवहन और कानून-व्यवस्था से जुड़े 10 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट का सबसे बड़ा निर्णय रायपुर जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर रहा, जो 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) का नया पद भी स्वीकृत किया गया है।
उद्योग, किसान और मिलर्स को राहत
राज्य सरकार ने कस्टम मिलिंग के तहत राइस मिलर्स को बड़ी राहत देते हुए बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05% कर दिया है। वहीं उसना मिलिंग पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 20 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
तेंदूपत्ता संग्राहकों और लघु वनोपज को बढ़ावा
कैबिनेट ने 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीद के लिए ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी है।
इसके अलावा कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण व बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। संघ को 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण भी मंजूर किया गया है।
ऑटो खरीदारों को बड़ा फायदा
राज्य सरकार ने 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित रायपुर ऑटो एक्सपो में खरीदे जाने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है, जिससे वाहन खरीदारों को सीधा लाभ मिलेगा।
औद्योगिक विकास नीति में संशोधन
कैबिनेट ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
पिछली बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को मिली थी राहत
इससे पहले 1 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू करने का फैसला लिया गया था। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अब 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% छूट मिलेगी।
साथ ही 200 से 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक साल तक 200 यूनिट का हाफ बिल देना होगा, ताकि वे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगा सकें। इससे लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होने का अनुमान है।
