रायपुर। भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए जाने को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपमानजनक करार देते हुए कहा कि देश जानना चाहता है कि ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर मीडिया से चर्चा में कहा कि दोनों (भारत अथवा पाकिस्तान) सरकार में से कोई एक घोषणा करती तो यह अलग बात थी. लेकिन ट्रंप का निर्देश अपमानजनक है. 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था कि कोई भी तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा. मध्यस्थता कोई भी कर सकता है, लेकिन ट्रंप पंच बना है,
कांग्रेस की संसद के विशेष सत्र की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। देश यह जानना चाहता है कि ऐसी परिस्थितियाँ कैसे बनीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के फैसले पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है — युद्ध रुकना चाहिए और सरकार जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। निर्णय लेने की जिम्मेदारी सरकार की है।
STF गठन पर भूपेश बघेल का तंज
बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए STF (विशेष कार्य बल) के गठन पर भूपेश बघेल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हाल ही में अभियान चलाया गया था, लेकिन कितनों को निकाला गया और कितनों की पहचान की गई, यह जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस ने रात-रात भर घर-घर जाकर अभियान चलाया था — उसका नतीजा क्या रहा? उन्होंने कहा कि जहां भी चुनाव आते हैं, वहीं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों की बात शुरू हो जाती है। चूंकि बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए अब इस मुद्दे को उठाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना पर खुली बहस की चुनौती स्वीकार
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि मंच, स्थान और समय तय कर लें — वे चर्चा के लिए तैयार हैं। कांग्रेस इस चुनौती को खुले मन से स्वीकार करती है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 30 हज़ार रुपये मिलते थे, जिसे अब घटाकर 1 लाख 20 हज़ार कर दिया गया है। विधानसभा में इस राशि को ढाई लाख रुपये करने की मांग भी की गई।
