Monsoon Session 2025 : रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से आरंभ हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से संबंधित विभागीय प्रश्नों पर चर्चा हुई। सदन में साइबर क्राइम, पीएम आवास योजना, मनरेगा, जांच मशीनों की स्थिति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े मुद्दे उठे। (Monsoon Session 2025)
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने-अपने विभागों से संबंधित पत्रों को सदन के पटल पर रखा। इसके अलावा, कृषि यंत्र वितरण में अनियमितता और खदान क्षेत्रों में प्रदूषण पर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।
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याचिकाओं की प्रस्तुति: शैक्षणिक और बुनियादी विकास पर जोर
विधायक कुंवर सिंह निषाद ने अपने क्षेत्र गुण्डरदेही के विभिन्न गांवों में सिंचाई योजनाओं, सड़क निर्माण और शैक्षणिक भवनों की जरूरतों को लेकर याचिकाएं प्रस्तुत कीं। वहीं, विधायक अजय चंद्राकर ने धूमा-दर्रा रोड पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की मांग रखी। राजिम विधायक रोहित साहू ने अपने क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेज, पीजीडीसीए कोर्स, बीएड और डीएड कन्या महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव के साथ-साथ गणित, रसायन और कंप्यूटर साइंस विषय प्रारंभ करने की याचिका दी।
सरकारी विधेयकों का प्रस्तुतिकरण
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 का पुनःस्थापन किया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। वहीं वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने बकाया कर, ब्याज और शास्ति निपटान विधेयक को सदन के समक्ष रखा। इन विधेयकों पर खंडवार विचार के बाद उन्हें पारित किए जाने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया।
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