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न कलेक्टर से मिले, न कार्यालय गए… AI की मदद से तैयार कर लिया कलेक्टर का फर्जी आदेश! जब्त मोटरसाइकिल छुड़ाने पहुंचे दो युवक, पुलिस ने दबोचा…

दुर्ग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल अब फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करने में भी होने लगा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दो युवकों ने AI की मदद से कलेक्टर के नाम पर फर्जी सरकारी आदेश तैयार कर लिया। इसके बाद दोनों इस आदेश को लेकर आबकारी कार्यालय पहुंच गए और जब्त मोटरसाइकिल छुड़ाने की कोशिश करने लगे। हालांकि, दस्तावेजों की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

मामला भिलाई के आबकारी नियंत्रण कक्ष, सेक्टर-1 का है। पुलिस के मुताबिक, 14 नवंबर को भोजराम रत्नाकर ने थाना भिलाई भट्ठी में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि जय कुमार आडिल और युगल किशोर शर्मा आबकारी कार्यालय पहुंचे थे। दोनों ने वर्ष 2025 के एक आबकारी प्रकरण में जब्त होंडा HF डीलक्स मोटरसाइकिल (CG 07 B 15687) को वापस लेने के लिए कलेक्टर दुर्ग के नाम से जारी एक आदेश प्रस्तुत किया था।

जांच में खुली फर्जी आदेश की पोल

आबकारी कार्यालय में जब प्रस्तुत आदेश की जांच और सत्यापन कराया गया तो दस्तावेज फर्जी और कूटरचित पाया गया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

AI की मदद से तैयार किया था सरकारी आदेश

विवेचना के दौरान पुलिस ने दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने AI की मदद से कलेक्टर दुर्ग के नाम से फर्जी सरकारी आदेश तैयार किया था। इसी दस्तावेज को असली बताकर आबकारी कार्यालय में पेश किया गया था, ताकि जब्त मोटरसाइकिल वापस मिल सके। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन और फर्जी आदेश की प्रति जब्त की है। दोनों को 14 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

 ये हैं गिरफ्तार आरोपी

1. जय कुमार आडिल उर्फ पप्पू (32), निवासी ग्राम मोहरेंगा, सतनामी पारा, थाना नंदिनी नगर, जिला दुर्ग।

2. युगल किशोर शर्मा उर्फ राजा (40), निवासी ग्राम मोहरेंगा, थाना नंदिनी नगर, जिला दुर्ग।

दुर्ग पुलिस ने की लोगों से अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी सरकारी आदेश, प्रमाण-पत्र या आधिकारिक दस्तावेज पर भरोसा करने से पहले संबंधित विभाग से उसका सत्यापन जरूर कराएं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि AI या डिजिटल माध्यमों से फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करना और उनका इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है।

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