
बिलासपुर। तलाक के साढ़े तीन साल बाद 14 वर्षीय बेटे की कस्टडी पाने की पिता की कानूनी लड़ाई को बिलासपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिता की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि महज आशंकाओं और आरोपों के आधार पर बच्चे की कस्टडी नहीं बदली जा सकती। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बच्चे से सीधे बातचीत की। इस दौरान बेटे ने साफ कहा कि वह अपनी मां के साथ ही रहना चाहता है।

डॉक्टर दंपती के तलाक के बाद शुरू हुआ कस्टडी विवाद
मामला बिलासपुर और कोरबा के एक डॉक्टर दंपती से जुड़ा है। दोनों की शादी 23 जनवरी 2011 को हुई थी। आपसी मतभेदों के चलते 29 अप्रैल 2023 को उनका कानूनी रूप से तलाक हो गया। इसके बाद मई 2023 में लोक अदालत में हुए समझौते के तहत पिता को बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 15 हजार रुपये देने और प्रत्येक रविवार उससे मुलाकात करने की व्यवस्था तय की गई थी।

पिता ने मां की व्यस्तता और पढ़ाई प्रभावित होने का दिया तर्क
तलाक के बाद पिता ने बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए अदालत का रुख किया। उनका कहना था कि मां सरकारी डॉक्टर हैं और नौकरी की व्यस्तता के कारण बेटे को पर्याप्त समय नहीं दे पा रही हैं। वहीं, नाना-नानी की अधिक उम्र के चलते बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही है। पिता ने यह भी दावा किया कि इन परिस्थितियों का असर बेटे की पढ़ाई पर पड़ रहा है।

चैंबर में बच्चे से बात कर कोर्ट ने जानी उसकी इच्छा
मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच ने की। अदालत ने पाया कि पिता अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण पेश नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा कि मां की सरकारी नौकरी या दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने चैंबर में बच्चे से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। इस दौरान 14 वर्षीय बेटे ने पिता के साथ रहने से इनकार करते हुए मां के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। कोर्ट ने बच्चे की उम्र और समझ को देखते हुए उसकी इच्छा को महत्वपूर्ण माना।
पिता से मुलाकात का रास्ता भी रखा खुला
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामलों में माता-पिता के कानूनी अधिकारों से ज्यादा बच्चे का हित, उसकी इच्छा और मानसिक-भावनात्मक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। केवल आशंकाओं के आधार पर कस्टडी में बदलाव उचित नहीं है।
हालांकि, अदालत ने पिता को बेटे से मिलने का अवसर भी दिया है। आदेश के मुताबिक, पिता बेटे के जन्मदिन, त्योहारों और लंबी छुट्टियों के दौरान उसके साथ समय बिता सकेंगे। इसके लिए बच्चे की सहमति और दोनों पक्षों की आपसी सहमति जरूरी होगी। इस तरह हाईकोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि कस्टडी की लड़ाई में सबसे ऊपर बच्चे का हित है, न कि माता-पिता के बीच अधिकारों का विवाद।
