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बिलासपुर हाई कोर्ट से शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, हटाई गई रोक; अब तय तारीख पर होगी परीक्षा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर लंबे समय से बना असमंजस अब खत्म हो गया है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने भर्ती परीक्षा पर लगी रोक हटा दी है। इसके साथ ही 2,292 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के इस फैसले से परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं ने राज्य शासन की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन में आरक्षण रोस्टर और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शर्तों को चुनौती दी थी। उनकी ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं देने पर उठे सवाल

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान निर्धारित हैं। इसके बावजूद भर्ती विज्ञापन में पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रक्रिया से बाहर रखा गया। इसे संविधान से मिले अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए याचिका दायर की गई थी। मामले में कोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पोर्टल खोलकर पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया था। इसके बाद भर्ती परीक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया जारी रही।

अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी परीक्षा

भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर कर्मचारी चयन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली थीं। पहले सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के चलते परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुआ। अब हाई कोर्ट से स्थगन हटने के बाद परीक्षा आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया है। विभाग की ओर से पहले घोषित नई परीक्षा तिथियों के अनुसार आयोजन किया जाएगा।

2,292 पदों पर होगी भर्ती

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है—

– ई-संवर्ग: 795 पद

– टी-संवर्ग: 1,497 पद

– कुल पद: 2,292

हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर परीक्षा आयोजन और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण पर टिकी है।

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