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छत्तीसगढ़ में चार IAS अफसरों को बड़ा प्रमोशन, सुबोध सिंह और निहारिका बारिक बने ACS; दो अधिकारियों को भी मिली पदोन्नति

रायपुर। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने चार वरिष्ठ IAS अधिकारियों को पदोन्नति दी है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक को अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के पद पर प्रमोट किया गया है। वहीं, 2002 बैच के IAS अधिकारी रोहित यादव और डॉ. कमलप्रीत सिंह को सचिव से प्रमुख सचिव बनाया गया है। खास बात यह है कि चारों अधिकारियों की पदोन्नति जनवरी 2027 में होनी थी, लेकिन सरकार ने उनके कामकाज और प्रशासनिक योगदान को देखते हुए करीब डेढ़ महीने पहले ही प्रमोशन दे दिया। इस फैसले को प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के बेहतर प्रदर्शन के सम्मान के तौर पर देखा जा रहा है।

पहले भी समय से पहले मिल चुका है प्रमोशन

छत्तीसगढ़ में अधिकारियों को निर्धारित समय से पहले पदोन्नति देने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में वरिष्ठ IAS अधिकारियों को समय से पहले प्रमोशन दिया जा चुका है। पिछली सरकार के दौरान रेणु पिल्ले को छह महीने पहले ACS बनाया गया था, जबकि सुब्रत साहू को निर्धारित समय से करीब डेढ़ साल पहले यह पद मिला था। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में सीके खेतान, आरपी मंडल और बीवीआर सुब्रमण्यम को भी निर्धारित समय से लगभग छह महीने पहले सचिव से प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया था।

सुबोध सिंह को मिला काम का इनाम

इन चार पदोन्नतियों में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह का प्रमोशन खास चर्चा में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें दिल्ली से बुलाकर अपनी टीम में प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद से प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने और सरकारी सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। सुबोध सिंह को एक मेहनती और परिणाम देने वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। वे जिस विभाग में भी रहे, वहां व्यवस्था में सुधार और तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया। बिजली और खनन विभाग के कामकाज को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

रायपुर-बिलासपुर में सिटी बस सेवा शुरू कराने में भी योगदान

सुबोध सिंह जब रायपुर और बिलासपुर में कलेक्टर रहे, तब दोनों शहरों में सिटी बस सेवा शुरू कराने की पहल की गई थी। वहीं, पिछली सरकार के कार्यकाल में राजस्व विभाग के सचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कम समय में कई प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाया।

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