बिलासपुर। बिलासपुर में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब प्रशासन और कर्मचारियों के बीच टकराव का रूप लेती नजर आ रही है। करीब एक महीने से जारी हड़ताल के बीच जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, 8 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 102 पटवारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने हड़ताल में शामिल सभी 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
दरअसल, जिले के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस आंदोलन का असर अब राजस्व विभाग के कामकाज पर दिखाई देने लगा है। भू-अभिलेख शाखा से सामने आई जानकारी के मुताबिक, जिले में पटवारियों के कुल 248 स्वीकृत पद हैं। 12 नवंबर तक 229 पटवारी हड़ताल पर थे, जबकि 4 पटवारी काम पर मौजूद बताए गए हैं।
प्रशासन ने अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत के तहत कार्रवाई की है। वहीं, 8 पटवारियों के निलंबन और एक कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू किए जाने से साफ है कि प्रशासन अब हड़ताल के मामले में नरमी बरतने के मूड में नहीं है।
धान खरीदी से पहले बढ़ी मुश्किलें
इस पूरे घटनाक्रम का समय भी काफी अहम है। प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने वाली है। ऐसे में पटवारियों की गैरमौजूदगी किसानों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। जमीन से जुड़े रिकॉर्ड, रकबे के सत्यापन और राजस्व संबंधी जरूरी कामों पर इसका असर पड़ने की आशंका है। खरीदी शुरू होने से ठीक पहले प्रशासन के सामने व्यवस्था संभालने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पटवारियों की हड़ताल और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का विस्तृत प्रतिवेदन आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ को भेज दिया है। इसमें ब्रेक इन सर्विस, वेतन रोकने, कारण बताओ नोटिस, निलंबन और विभागीय जांच की जानकारी शामिल है।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन की इस सख्ती के बाद पटवारी काम पर लौटेंगे या फिर आंदोलन और लंबा चलेगा? फिलहाल धान खरीदी से ठीक पहले बिलासपुर में पटवारियों की हड़ताल ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।
