
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाईटेंशन बिजली टावरों से जमीन में करंट उतरने का मामला अब गंभीर न्यायिक चिंता का विषय बन गया है। खेतों में करंट फैलने से जहां किसानों की खेती प्रभावित हो रही है, वहीं ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर खेतों तक पहुंचना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि किसानों को गमबूट पहनकर खेती का काम करना पड़ रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है।

चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से पेश किए गए शपथपत्र को अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि हलफनामे में दी गई जानकारी और तथ्यों से अदालत संतुष्ट नहीं है। अदालत ने इसे महज औपचारिकता मानते हुए केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने को कहा है।

150 से ज्यादा टावर, हजारों एकड़ जमीन पर खेती प्रभावित
पूरा मामला बिलासपुर-रतनपुर नेशनल हाईवे से लगे करीब 8 से 10 गांवों का है। यहां 150 से अधिक हाईटेंशन बिजली टावर स्थापित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन टावरों के आसपास जमीन में करंट महसूस होता है। खेतों में लगातार झनझनाहट और बिजली का असर होने से किसानों के सामने खेती करना मुश्किल हो गया है। इस समस्या का असर हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन पर पड़ा है। ग्रामीणों को खेतों में जाने के लिए भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पहले ही पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और जबलपुर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पक्षकार बनाकर संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

रिपोर्ट देने में लगते रहे चक्कर, कोर्ट ने लगाया था 10 हजार का जुर्माना
मामले में केंद्र सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश करने के लिए लगातार समय मांगा जाता रहा। 20 अगस्त 2024 को तीन सप्ताह का समय मांगा गया। इसके बाद 26 नवंबर और 17 जनवरी 2025 तक की मोहलत मिली, लेकिन निर्धारित समय में रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इसके बाद 20 मार्च को फिर समय मांगा गया। चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मिलने के बावजूद रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई। केंद्र सरकार की इस देरी पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए 10 हजार रुपये जुर्माना जमा करने की शर्त पर रिपोर्ट पेश करने का अंतिम अवसर दिया था। यह राशि जशपुर के दृष्टिबाधित बच्चों के शासकीय विशेष स्कूल को दी जानी थी। लंबी देरी के बाद आखिरकार 8 अक्टूबर 2026 को रिपोर्ट अदालत में पेश की गई।
अब दो सप्ताह में बताना होगा, करंट रोकने के लिए क्या किया?
हालिया सुनवाई में हाईकोर्ट ने विद्युत मंत्रालय के शपथपत्र का परीक्षण किया, लेकिन उसमें समस्या के समाधान से जुड़ी पर्याप्त जानकारी नहीं मिली। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सक्षम अधिकारी के माध्यम से नया और विस्तृत शपथपत्र दाखिल किया जाएगा। अदालत ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह का समय देते हुए निर्देश दिया है कि नए हलफनामे में संबंधित अधिकारी का पद, शपथपत्र दाखिल करने की उसकी पात्रता और उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब तक उठाए गए ठोस सुधारात्मक कदमों का पूरा विवरण दिया जाए।
16 दिसंबर को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल औपचारिक जवाब से काम नहीं चलेगा। सरकार को यह बताना होगा कि खेतों में उतर रहे करंट की समस्या को दूर करने के लिए वास्तव में क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को होगी।
