रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के हजारों बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2621 सहायक शिक्षकों को विज्ञान प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने हरिभूमि डॉट कॉम को जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम उन शिक्षकों के हित में उठाया गया है, जो लंबे समय से सेवा बहाली और समायोजन की मांग कर रहे थे।
गौरतलब है कि 18 अप्रैल को बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला था। यह मुलाकात उन शिक्षकों के चल रहे 126 दिवसीय आंदोलन के संदर्भ में हुई थी। मुख्यमंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, प्राइमरी स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए D.Ed अनिवार्य है। इसके चलते B.Ed डिग्रीधारियों को अयोग्य करार देते हुए बर्खास्त कर दिया गया था, हालांकि इससे पहले राज्य सरकार ने इन शिक्षकों की सशर्त नियुक्ति दी थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि, उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगी।
मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुना
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और बी.एड. प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समायोजन की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन का सम्मान करते हुए समस्त बी.एड. प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने आंदोलन को सशर्त स्थगित करने का निर्णय लिया है। सहायक शिक्षकों ने कहा कि हम समस्त प्रशिक्षित सहायक शिक्षकगण, मुख्यमंत्री श्री साय एवं उनके मंत्रिमंडल से पुनः निवेदन करते हैं कि हमारी सेवा, सुरक्षा और समायोजन से संबंधित कार्यवाही को शीघ्र किया प्रारंभ जाए ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में पुनः समर्पित भाव से अपनी भूमिका निभा सकें।
बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को एक बार फिर से बहाली की उम्मीद जगने लगी है। इन शिक्षकों ने बताया कि वे बीते चार महीनों से लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें प्रदेश की जनहितैषी सरकार पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेकर हजारों प्रशिक्षित शिक्षकों और उनके परिवारों को राहत दी जाएगी। कैबिनेट बैठक में यह तथ्य भी सामने आया कि राज्य में सहायक शिक्षक (विज्ञान) के हजारों पद रिक्त हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इन खाली पदों पर ही बर्खास्त शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है।
