
रायपुर। छत्तीसगढ़ में करीब 40 दिनों से जारी पटवारियों का आंदोलन आखिरकार स्थगित हो गया है। 13 अक्टूबर 2026 से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे राजस्व पटवारी संघ ने शासन की सकारात्मक पहल के बाद फिलहाल हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया है। संघ के प्रांताध्यक्ष ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भेजकर आंदोलन स्थगित करने की औपचारिक जानकारी दी है।

संघ ने पत्र में कहा है कि सरकार की ओर से दिखाई गई संवेदनशीलता और सकारात्मक रुख को देखते हुए प्रदेशभर के पटवारियों के हितों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, आंदोलन स्थगित करने के साथ ही संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए हैं।

निलंबन और ट्रांसफर जैसी कार्रवाई खत्म करने की मांग
पटवारी संघ ने मांग की है कि आंदोलन और हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई सभी दंडात्मक कार्रवाइयों को निरस्त किया जाए। इसमें निलंबन, ब्रेक इन सर्विस, स्थानांतरण और कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाइयों को समाप्त कर पूर्व की स्थिति बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

हड़ताल अवधि का वेतन देने की मांग
संघ ने आंदोलन की पूरी अवधि को कार्य दिवस मानते हुए नियमित वेतन देने की मांग भी की है। इसके अलावा वेतन विसंगति दूर करने और पटवारियों की पदोन्नति से जुड़े मामलों पर तत्काल निर्णय लेकर आदेश जारी करने की मांग रखी गई है।
मुख्यमंत्री जनदर्शन की ऑनलाइन सुविधा शुरू करने का आग्रह
कर्मचारियों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए संघ ने ऑनलाइन मुख्यमंत्री जनदर्शन सेवा शुरू करने का सुझाव भी दिया है। संघ का कहना है कि इससे कर्मचारियों को अपनी समस्याएं शासन तक पहुंचाने और उनका निराकरण कराने में सुविधा मिलेगी।
आंदोलन स्थगित होने से प्रदेश में राजस्व संबंधी कामकाज दोबारा सामान्य होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि सरकार पटवारी संघ की मांगों पर कब तक निर्णय लेती है और कर्मचारियों को कितनी राहत मिलती है।
