
कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लापरवाही और कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद कोरबा जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अधूरे मकानों को सरकारी रिकॉर्ड में पूर्ण बताकर भुगतान कराने और जियो टैगिंग में दूसरी जगहों के मकानों की तस्वीरें अपलोड करने की अनियमितता उजागर हुई है। मामले की जांच में शिकायत सही पाए जाने पर जनपद पंचायत करतला ने दो आवास मित्रों को तत्काल प्रभाव से उनके कार्यभार से हटा दिया है।

औराई पंचायत में चार मकानों को बताया पूर्ण
जांच में ग्राम पंचायत औराई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे चार मकानों में गड़बड़ी सामने आई। ये मकान मौके पर अधूरे थे, लेकिन विभागीय दस्तावेजों में इन्हें पूर्ण दर्शा दिया गया था। इतना ही नहीं, जियो टैगिंग के दौरान दूसरे पूर्ण मकानों की तस्वीरें अपलोड कर वास्तविक स्थिति छिपाने का मामला भी सामने आया। जांच में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद आवास मित्र नरेश कुमार पटेल को पद से हटा दिया गया।

ढोढ़ातराई में भी सामने आई गड़बड़ी
इसी तरह ग्राम पंचायत ढोढ़ातराई में भी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही उजागर हुई। यहां हितग्राही हेतराम पटेल का आवास निर्माण अधूरा होने के बावजूद रिकॉर्ड में उसे पूर्ण दिखा दिया गया था। जांच रिपोर्ट में अनियमितता प्रमाणित होने पर आवास मित्र किशन कुमार पटेल के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्यभार से पृथक कर दिया गया।

एक महीने में पूरा करना होगा अधूरा निर्माण
प्रशासन ने दोनों आवास मित्रों को संबंधित अधूरे मकानों का निर्माण एक महीने के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नोटशीट के साथ सत्यापित तस्वीरें कार्यालय में जमा करनी होंगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा में काम पूरा नहीं होने पर उच्च कार्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी और आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में सामने आई इन अनियमितताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की निगरानी और जियो टैगिंग की सत्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब अन्य पंचायतों में भी योजना के तहत स्वीकृत आवासों की वास्तविक स्थिति पर निगरानी बढ़ने की संभावना है।
