
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ही जमीन को दो बार बेचने के विवाद में जिला अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने करीब 37 साल पुराने पंजीकृत विक्रय पत्र को वैध मानते हुए मूल खरीदार के पक्ष में जमीन का मालिकाना हक घोषित कर दिया। साथ ही, मूल मालिक की मृत्यु के बाद उसके वारिसों द्वारा उसी जमीन को दूसरे व्यक्ति के नाम बेचने की गई रजिस्ट्री को अवैध करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में जमीन का वैध विक्रय कर चुका हो, तो उसकी मृत्यु के बाद उस संपत्ति पर उसके उत्तराधिकारियों का मालिकाना अधिकार नहीं बचता।मामले की सुनवाई अपर दशम जिला न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत में हुई। अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया और खरीदार शंभू केवट के पक्ष में स्वामित्व एवं स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया।

1988 में खरीदी जमीन, 27 साल बाद कर दी दूसरी रजिस्ट्री
यह पूरा मामला बिल्हा तहसील के बेल्टुकरी गांव का है। यहां रहने वाले शंभू केवट और उनके दिवंगत भाई राधे केवट ने जनकराम यादव और रामकुमार यादव से खसरा नंबर 147 की 0.62 एकड़ जमीन 5 जुलाई 1988 को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिए खरीदी थी। जमीन की खरीदी के बाद 5 अगस्त 1988 को राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण भी करा लिया गया था। इसके बाद मूल विक्रेता जनकराम यादव की मृत्यु हो गई। उनके वारिसों ने उत्तराधिकार के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया। इसी आधार पर 15 मई 2015 को उन्होंने उसी 0.62 एकड़ जमीन का विक्रय पत्र रजनीश पांडेय के पक्ष में निष्पादित कर दिया। इस दूसरी रजिस्ट्री के बाद जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला सिविल कोर्ट पहुंच गया।

निचली अदालत से नहीं मिली राहत, जिला अदालत में मिली जीत
शंभू केवट ने जमीन पर अपना मालिकाना हक घोषित कराने और प्रतिवादियों को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर किया था। हालांकि, प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, बिल्हा ने 26 अप्रैल 2025 को उनका दावा खारिज कर दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए शंभू केवट ने जिला अदालत में नियमित सिविल अपील पेश की। अपील की सुनवाई के दौरान 1988 के पंजीकृत विक्रय पत्र और उससे जुड़े साक्ष्यों को महत्वपूर्ण माना गया।

गवाह की गवाही ने बदल दिया केस का रुख
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि 5 जुलाई 1988 के विक्रय पत्र को गवाह सदाराम की गवाही से प्रमाणित किया गया था। खास बात यह रही कि प्रतिवादी पक्ष ने जिरह के दौरान गवाह की गवाही को प्रभावी ढंग से चुनौती नहीं दी।अदालत ने माना कि जब मूल मालिक ने अपने जीवनकाल में ही जमीन का वैध तरीके से विक्रय कर दिया था, तब उसकी मृत्यु के बाद उस जमीन पर वारिसों का कोई उत्तराधिकार अधिकार नहीं बनता। ऐसे में वारिसों द्वारा वर्ष 2015 में उसी जमीन को दोबारा बेचना वैध अधिकार के बिना किया गया लेनदेन था।
2015 की रजिस्ट्री शून्य, जमीन पर हस्तक्षेप भी प्रतिबंधित
अदालत ने शंभू केवट की अपील स्वीकार करते हुए 26 अप्रैल 2025 के निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया। साथ ही 15 मई 2015 को निष्पादित विक्रय पत्र को खसरा नंबर 147 की 0.62 एकड़ भूमि की सीमा तक शून्य और अप्रभावी घोषित किया। अदालत ने 1988 के बैनामे के आधार पर शंभू केवट और उनके दिवंगत भाई राधे केवट को जमीन का संयुक्त स्वामी माना। इसके साथ ही प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 और उनके माध्यम से दावा करने वाले अन्य लोगों को संबंधित जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से रोक दिया। इस फैसले से अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि किसी संपत्ति का वैध विक्रय हो जाने के बाद केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लेने से पुराने खरीदार का अधिकार समाप्त नहीं होता।
