
रायपुर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। कांकेर में पदस्थ स्टेट GST विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी को डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ACB जगदलपुर की टीम ने यह कार्रवाई उनके निवास पर की। इस पूरे मामले में इमरान मेमन नामक व्यक्ति की मध्यस्थ के रूप में भूमिका भी सामने आई है। कार्रवाई के बाद अब ACB की टीम अधिकारी के घर पर आय से अधिक संपत्ति के संदेह में तलाशी ले रही है।

वाहन छोड़ने और प्रकरण में राहत देने मांगी थी रिश्वत
मामले की शुरुआत कांकेर निवासी शोएब रंगरेज की शिकायत से हुई। शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो को बताया था कि उसका वाहन ई-वे बिल से संबंधित मामले में रोका गया था। वाहन को रिलीज कराने और प्रकरण में राहत दिलाने के बदले सहायक आयुक्त अंचला गिरी द्वारा डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने के बजाय अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़वाने का फैसला किया और ACB में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत सही मिलने पर बिछाया जाल
ACB ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगे जाने से संबंधित तथ्य सही पाए गए। इसके बाद जगदलपुर ACB की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। निर्धारित कार्रवाई के दौरान सहायक आयुक्त अंचला गिरी को उनके निवास पर 1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत राशि के साथ पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया कि रिश्वत की रकम सीधे नहीं, बल्कि मध्यस्थ इमरान मेमन के माध्यम से अधिकारी तक पहुंचाई गई थी।

मध्यस्थ इमरान मेमन की भूमिका भी जांच के दायरे में
इस मामले में इमरान मेमन (30 वर्ष), पिता इदरीश मेमन, निवासी संजयनगर, कांकेर की संलिप्तता सामने आई है। ACB के अनुसार, वह पूरे प्रकरण में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। अधिकारी और मध्यस्थ दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

आय से अधिक संपत्ति के संदेह में घर की तलाशी
रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद ACB की टीम ने अंचला गिरी के निवास पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संदेह में तलाशी अभियान शुरू किया है। इस दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। तलाशी में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई
ACB ने सहायक आयुक्त अंचला गिरी और मध्यस्थ इमरान मेमन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 7 एवं 12 के तहत कार्रवाई शुरू की है। आय से अधिक संपत्ति के पहलू पर भी नियमानुसार जांच की जा रही है। फिलहाल मामले में आगे की विवेचना जारी है।
